उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के पेंशन से कटौती करने का निर्णय लिया है। यह तथ्य गृह (पुलिस सेवाएं) अनुभाग 2 के विशेष सचिव योगेश कुमार द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अवर सचिव को 14 फरवरी 2024 को भेजे पत्र से सामने आया है। इस पत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अमिताभ ठाकुर पर प्रचलित विभागीय कार्रवाई में दंड का निर्धारण किया गया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा उनकी पेंशन से 5% की कटौती स्थाई प्रभाव से करने के आदेश दिए गए हैं, जिस पर गृह मंत्रालय की सहमति मांगी गई है. गृह मंत्रालय का निर्णय अभी अपेक्षित है।
अमिताभ ठाकुर के खिलाफ पिछले लगभग 10 वर्षों से चार विभागीय कार्यवाही लंबित हैं। उन्होंने पूर्व में कई बार उन्हें परेशान करने के लिए इन विभागीय कार्यवाहियों को लंबित रखने के आरोप लगाया है. उन्होंने अब पेंशन से कटौती के प्रयास को भी उन्हें प्रताड़ित करने का कार्य बताया है।
