📚 शिक्षा में लूट के खिलाफ शिकायत: गरीब छात्रों की पढ़ाई को बचाने की माँग

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📚 Complaint against loot in education: Demand to save the education of poor students

रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट

नई दिल्ली: प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स के संरक्षक मनोज शर्मा ने प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग को एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका के रूप में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने शिक्षा को व्यापार बना देने वाले निजी कोचिंग संस्थानों और स्कूलों की अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की माँग की है। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों की वजह से करोड़ों अभिभावकों पर शिक्षा का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

🎯 कोचिंग संस्थानों की महंगी फीस गरीबों के लिए संकट
शिकायत में कहा गया है कि आकाश इंस्टीट्यूट जैसे कई नामी निजी कोचिंग संस्थानों ने बड़े-बड़े विज्ञापनों के दम पर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के नाम पर अपने जाल में फंसा लिया है। इन संस्थानों की लाखों रुपये की वार्षिक फीस आम परिवारों की पहुंच से बाहर है।

🏫 निजी स्कूलों की मनमानी और किताबों से लूट
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि निजी स्कूल सीबीएसई या आईसीएसई से मान्यता प्राप्त होते हुए भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। स्कूलों में एनसीईआरटी या राज्य सरकार की किताबों की जगह निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें पढ़ाई जाती हैं, जिससे अभिभावकों पर अनावश्यक खर्च का बोझ पड़ता है। इन किताबों के पीछे स्कूलों को मिलने वाले कमीशन की भूमिका भी उजागर की गई है।

⚠️ डमी अटेंडेंस और कोचिंग स्कूल गठजोड़ का खुलासा
शिकायत में सबसे गंभीर आरोप यह है कि कुछ स्कूल और कोचिंग संस्थान आपसी सांठगांठ से “डमी स्टूडेंट्स” बना रहे हैं। यानी बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं लेकिन स्कूल में उनकी हाजिरी दर्ज होती है, जिससे वे औपचारिक रूप से स्कूल के छात्र बने रहते हैं। इससे बच्चों की स्कूली शिक्षा प्रभावित होती है और शिक्षा का व्यवसायीकरण बढ़ता है।

🛑 मांग: नियमों के सख्त पालन और छापेमारी की
मनोज शर्मा ने माँग की है कि—

इन कोचिंग संस्थानों पर स्कूल समय के दौरान छापेमारी की जाए, और जो छात्र स्कूल में न होकर कोचिंग में पाए जाएं, उनके संबंधित स्कूलों और कोचिंग संस्थानों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
बायोमेट्रिक फेस स्कैनिंग अटेंडेंस सिस्टम को कक्षा 8वीं से 12वीं तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अनिवार्य किया जाए, ताकि छात्रों की स्कूल में वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।
निजी प्रकाशकों की किताबें बंद कर सिर्फ एनसीईआरटी/राज्य की पुस्तकें पढ़ाई जाएं। इसके लिए स्कूल संचालन के समय अचानक निरीक्षण और छापेमारी की जाए।

✊ शिक्षा को बनाइए अधिकार, न कि व्यापार
शिकायत के अंत में उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा को व्यापार नहीं बल्कि अधिकार के रूप में स्थापित करना है, तो सरकार को निजी संस्थानों की लूट पर अंकुश लगाना होगा। यह सिर्फ गरीब अभिभावकों ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के भविष्य की रक्षा का सवाल है।

लेखक:
मनोज शर्मा
संरक्षक / संस्थापक, प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स (रजि.)