लखनऊ: सड़क कटिंग कार्यों में पारदर्शिता और समन्वय के लिए ORCPS पोर्टल का ड्राई रन सम्पन्न, 7 मई से होगा पोर्टल लाइव
- रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट
लखनऊ: जिलाधिकारी लखनऊ विशाख जी ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निगम, जलकल, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, सेतु निगम सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन रोड कटिंग परमिशन सिस्टम (ORCPS) पोर्टल का फाइनल ड्राई रन और प्रशिक्षण सम्पन्न किया। यह पोर्टल शहर में सड़क कटिंग कार्यों के लिए एकीकृत, पारदर्शी और समन्वित प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु विकसित किया गया है।
7 मई को पोर्टल होगा GO LIVE
जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि 7 मई 2025 से ORCPS पोर्टल को आधिकारिक रूप से शुरू किया जाएगा। इसके बाद शहरी क्षेत्र में किसी भी विभाग या संस्था को सड़क कटिंग कार्य के लिए इसी पोर्टल के माध्यम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारियां
प्रशिक्षण के दौरान डीआईओ एनआईसी को निर्देश दिए गए कि पोर्टल में लेसा को भी अनापत्ति जारी करने का एक्सेस दिया जाए ताकि भूमिगत केबिलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही विद्युत विभाग को निर्देश दिए गए कि लेसा के चारों जोनों के लिए एक-एक नोडल अधिशासी अभियंता नामित करें जो समयबद्ध ढंग से पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया पूरी करें।
इमरजेंसी ऑथोराइजेशन की सुविधा
जिलाधिकारी ने बताया कि जलकल और विद्युत विभागों के लिए इमरजेंसी ऑथोराइजेशन का विकल्प भी पोर्टल में जोड़ा गया है, ताकि आकस्मिक स्थितियों में आवश्यक कार्य बाधित न हो। सभी आवेदनों का निस्तारण 7 दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि इस अवधि में कोई विभाग प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो ऑटो अप्रूवल मोड के तहत आवेदन स्वचालित रूप से अग्रसारित कर दिया जाएगा।
आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक विवरण
नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी अमित कुमार होंगे। पोर्टल पर आवेदन करते समय संस्था/विभाग को आवेदनकर्ता अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर, कार्य की समयसीमा, लोकेशन के लेट-लॉन्ग कोऑर्डिनेट्स और संबंधित विभाग की जानकारी देना अनिवार्य होगा।
विभागीय समन्वय और फंड डिमांड की प्रक्रिया
आवेदन के बाद वह स्वतः ही संबंधित विभागों व ट्रैफिक पुलिस को अनापत्ति के लिए अग्रसारित हो जाएगा। स्थलीय निरीक्षण के बाद विभाग अपनी स्वीकृति देंगे। यदि विभाग मरम्मत के लिए धनराशि की मांग करते हैं, तो राशि जमा करने के बाद ही अनापत्ति जारी की जाएगी। इसके बाद ही जिला प्रशासन द्वारा अंतिम अनुमति दी जाएगी।
इस बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी लखनऊ, नगर निगम, लेसा, सेतु निगम, लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
