किसानों को हर तरह सहकारिता विभाग की जानकारी उपलब्ध करायी जाये- जे.पी.एस. राठौर

• रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट

लखनऊ : सहकारिता भवन, लखनऊ के पी0सी0यू0 कार्यालय के डेटा सेन्टर के वीडियो कान्फ्रेसिंग हाल में आज एक बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक के माध्यम से विकसित कृषि संकल्प अभियान-2025 को सफल बनाने में सहकारिता विभाग की भूमिका पर विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक में माननीय सहकारिता मंत्री जे.पी.एस. राठौर, प्रमुख सचिव सहकारिता सौरभ बाबू, अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (बैंकिंग) सहकारिता अनिल कुमार सिंह, पी0सी0एफ0 के प्रबन्ध निदेशक चन्द्रभूषण त्रिपाठी, पी0सी0यू0 के प्रबन्ध निदेशक श्रीकान्त गोस्वामी, यूपीसीबी के प्रबन्ध निदेशक आर0के0 कुलश्रेष्ठ, यूपीएसएस के प्रबन्ध निदेशक एन.के. सिंह, कृषि विभाग से आर.के. सिंह तथा राज्य विपणन प्रबन्धक इफको के कार्यकारी निदेशक आदि उपस्थित रहे।

इस बैठक में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त जिला बैंकों के मा0 सभापतिगण, इफको के जनपदीय प्रतिनिधि, सहायक निबन्धक सहकारिता उ0प्र0, मण्डलीय उपआयुक्त, संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा वर्चुअल रूप से प्रतिभाग किया गया।

मा0 मंत्री जी के समक्ष प्रदेश के समस्त सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मा0 मंत्री एवं प्रमुख सचिव सहकारिता से विभाग द्वारा उ0प्र0 में खरीद फसलों को आधुनिकता प्रदान करने के लिए नवीनतम तकनीक से कृषकों को जागरूक करने एवं विकास के रास्ते कृषि के वास्ते कृषि संकल्प महाअभियान 2025 को सफल बनाने के लिए अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए। सहकारिता विभाग में सहकारी समितियों की भूमिका, कृषि निवेश, उर्वरक, बीज, कीटनाशक एवं नैनो उर्वरकों का प्रचार एवं सहकार से समृद्धि योजना को कृषकों एवं जनमानस तक पहुंचाने, कृषकों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 03 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराकर लाभान्वित कराने, जिला सहकारी बैंकों में मोबाइल वैन, एटीएम द्वारा भुगतान की सुविधा प्रदान कराने, प्राकृतिक खेती, मृदा परीक्षण, ड्रोन तकनीक एवं उपयोग उन्नत तकनीकि को कैसे बढ़ावा दिया जाय, तिलहन-दलहन, मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत कृषकों की खरीफ एवं रबी फसलों को निर्धारित मूल्य पर क्रय करने हेतु कृषकों को अधिक से अधिक जानकारी कैसे दी जाय विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों ने भी अपनी बात रखी।

सहकारिता मंत्री ने बैठक को सम्बोधित करते हुये कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीकि की जानकारी न होने से उत्पादन कम हो पा रहा है। केवल चिन्हित किसान ही योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं, लघु एवं मध्यम किसान योजनाओं का लाभ जानकारी के अभाव में नहीं उठा पा रहे हैं, जिनको जागरूक करना आवश्यक है। किसानों को सबसे सस्ता लोन जिला सहकारी बैंक देता है, जिसका किसान लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए किसानों को हर तरह सहकारिता विभाग की जानकारी उपलब्ध करायी जाये। किसानों से Soil Help card बनाने पर विशेष जोर दिया। इन योजनाओं के प्रचार-प्रसार के बाद किसानों से फीड बैक लेना आवश्यक है कि इस जागरूकता अभियान से कितने लघु व मध्यम किसानों को लाभ पहुंचा है।

कृषि विभाग से आये आर.के. सिंह ने इस योजना के विषय में 15 दिन का अभियान में कृषि, गन्ना, उद्यान, पशुपालन आदि विभागों के सम्मिलित होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा यह अभियान कृषि विभाग का है जिसमें सहकारिता विभाग सहयोगी के रूप में कार्य करेगा।