पूरे भारतवर्ष मे किसी भी नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र मान्य,फोटो खिंचवाने जाने की बाध्यता खत्म

• रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंतरिम उपाय के रूप में निर्देश दिया है कि बार एसोसिएशनों द्वारा फोटो पहचान के लिए लिया जाने वाला 500 रुपये का शुल्क वादियों से नहीं वसूला जाएगा।

एक बार जब न्यायिक उपचार का लाभ उठाने का अधिकार संवैधानिक अधिकार बन जाता है, तो न्याय तक पहुँचने का मार्ग सुगम और अवांछित बाधाओं से मुक्त होना चाहिए, नहीं तो यह कम यात्रा वाला मार्ग बन जाएगा। न्याय तक पहुँच प्राप्त करने और सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को मिटाना होगा ताकि संवैधानिक अधिकार एक खाली प्रावधान में न सिमट कर रह जाए।”

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्टाम्प रिपोर्टिंग अनुभाग द्वारा उन याचिकाओं के संबंध में हलफनामों से संबंधित दोषों की सूची नहीं उठाई जाएगी जो नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ पत्र द्वारा समर्थित हैं,