अधिवक्ता संशोधन बिल-2025 के विरोध में सेन्ट्रल बार एसोसिएशन का प्रदर्शन

• रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट 

लखनऊ:

सेन्ट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ ने भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल-2025 के प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अधिवक्ताओं के संवैधानिक और मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताया है। एसोसिएशन का मानना है कि यह बिल भविष्य में अधिवक्ताओं की एकता और स्वतंत्रता को कमजोर करने का प्रयास है।
संघ के सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस बिल का विरोध करने का निर्णय लिया है। 21 फरवरी 2025 को अधिवक्ता काली पट्टी बांधकर न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और दोपहर 1:00 बजे हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा तक शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे।
संघ के पदाधिकारियों ने सभी अधिवक्ताओं से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। मार्च के बाद कार्यकारिणी की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।