- रिपोर्ट: ज्ञानेश वर्मा
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह हमारा लगातार नौंवा बजट है और यह वर्ष हमारे लिए खास है क्योंकि यह देश के संविधान को लागू होने और उत्तर प्रदेश की स्थापना के अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के रोडमैप को बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि लखनऊ में बाबा साहेब अंबेडकर के लिए सरकार एक स्मारक केंद्र बना रही है।
योगी ने बजट के संदर्भ में बताया कि पिछले सभी बजटों की अपनी विशेषताएँ थीं:
- 2017 में पहला बजट किसानों को समर्पित था।
- 2018 का बजट राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और औद्योगिक विकास के लिए था।
- 2019 का बजट महिला सशक्तिकरण को समर्पित था।
- 2020 का बजट युवाओं और रोजगार पर केंद्रित था।
- 2021 का बजट आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए था।
- 2022 का बजट अंत्योदय और आत्मनिर्भरता को समर्पित था।
- 2023 का बजट आत्मनिर्भरता को और सुदृढ़ करने वाला था।
- 2024 का बजट रामराज्य के दर्शन के अनुरूप था।
- 2025 का बजट भारत की सनातन संस्कृति और महिला, गरीब, एवं युवा कल्याण को समर्पित है, जिसका केंद्रीय भाव ‘वंचित को वरीयता’ है।
बजट के प्रमुख बिंदु:
- इस बजट का आकार 8,08,736.06 करोड़ रुपये से अधिक है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 9.8 प्रतिशत अधिक है।
- प्रदेश की जीडीपी 2017-18 में 12.89 लाख करोड़ रुपये थी, जो 2024-25 में बढ़कर 27.51 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- राजकोषीय घाटा 2.97 प्रतिशत है, जो एफआरबीएम एक्ट द्वारा निर्धारित 3.5 प्रतिशत से कम है। नीति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य माना गया है।
- पिछले 8 वर्षों में प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये का निवेश जमीन पर उतरा है।
बजट का व्यय वितरण:
- नई मदों हेतु: 28,478 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- अवस्थापना विकास: 1,79,131 करोड़ रुपये (कुल बजट का 22 प्रतिशत)।
- शिक्षा क्षेत्र: 1,06,360 करोड़ रुपये (कुल बजट का 13 प्रतिशत)।
- कृषि क्षेत्र: 89,353 करोड़ रुपये (कुल बजट का 11 प्रतिशत)।
- चिकित्सा क्षेत्र: 50,550 करोड़ रुपये (कुल बजट का 6 प्रतिशत)।
- समाज कल्याण: 35,863 करोड़ रुपये (कुल बजट का 4 प्रतिशत)।
- सामाजिक पेंशन: 13,648 करोड़ रुपये से अधिक।
नये विकास कार्य:
- 4 नए एक्सप्रेस वे का निर्माण (आगरा-लखनऊ, गंगा एक्सप्रेस वे, मेरठ-हरिद्वार, बुंदेलखंड रीवा)।
- प्रयागराज में नए पुलों का निर्माण।
- लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी और साइबर सिक्योरिटी पार्क की योजना।
- सभी मंडल मुख्यालयों पर कन्वेंशन सेंटर का निर्माण।
- ग्राम पंचायतों में उत्सव भवन निर्माण योजना।
इस बजट से राज्य की विकास यात्रा को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
